मुखिया के दरबार में जनता की गुहार

देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम कैम्प कार्यालय के जनता दर्शन हाॅल में आम जन की शिकायतों व समस्याओं को सुना और मौके पर मौजूद अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। इस मौके पर एक-एक करके 200 फरियादियों ने गुहार लगायी और मुख्यमंत्री भी उनकी समस्याआंे में इतने तल्लीन हो गये कि 1 घंटे का कार्यक्रम 3 घंटे तक चलता रहा। गौरतलब है कि प्रत्येक माह के पहले व तीसरे सोमवार को सुबह 10 बजे से 11 बजे तक मुख्यमंत्री का जनता दर्शन कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। जिसके लिए सुबह से ही आम जन अपनी शिकायतों को लेकर मुख्यमंत्री आवास कार्यालय पहुंचना शुरू हो गए। सभी लोगों की शिकायतों को बाकायदा रजिस्टर्ड किया गया। फिर एक-एक कर शिकायताकर्ताओं का नाम पुकारा गया। बारी-बारी से लोगों ने मुख्यमंत्री के रूबरू होकर अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री ने भी लोगों की बातों को पूरे गौर से सुना और आवश्यक निर्देश दिए।
इस मौके पर गंगा सिंह द्वारा कहा गया कि वे राज्य आंदोलनकारी रहे हैं और उनके पास आंदोलन के समय पास घायल होने की मेडिकल रिपोर्ट भी है। इस पर मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि गंगा सिंह की शिकायत को डीएम चमोली को भेजते हुए निस्तारण एक सप्ताह कर दिया जाए। वहीं मनमोहन सिंह बिष्ट के जमीन संबंधी विवाद का मामला काफी समय से लम्बित रहने की बात कहे जाने पर मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी देहरादून को निर्देश दिए कि जमीन संबंधी मामलों को तेजी से हल किया जाए।
जनता दर्शन कार्यक्रम में पेट्रोल में हेराफेरी की शिकायत आने पर मुख्यमंत्री ने पैट्रोल पम्पों में घटतौली की जांच के लिए अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए। एक शिकायतकर्ता द्वारा प्राईवेट जमीन पर भूमाफिया द्वारा सड़क बना दिए जाने व कुछ अन्य शिकायतकर्ताओं द्वारा भी भू माफिया संबंधी शिकायत किए जाने पर मुख्यमंत्री रावत ने शिकायतें सही पाए जाने पर संबंधित भूमाफिया के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। एक व्यक्ति द्वारा यह कहे जाने पर कि 50 गज के प्लाॅट में मकान बनाने में भी अड़चनें पैदा की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने एमडीडीए के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि आम जन को बिना वजह मकान बनाने में तंग न किया जाए। एक निर्धन बालक विशाल रस्तोगी के ईलाज के लिए मुख्यमंत्री ने 50 हजार रूपए की राशि स्वीकृत की। सेवानिवृŸिा संबंधी लाभ समय पर न मिलने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे मामलों में हीलाहवाली बरदाश्त नहीं की जाएगी। एक शिकायत यह आने पर कि पद न होने पर भी स्थानंातरण कर दिया गया, मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त करते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। वर्ष 2013 की आपदा में ब्याज माफी की घोषणा के बावजूद कुछ लोगों को लाभ न मिलने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शिकायत सही पाए जाने पर राज्य सरकार स्वयं ब्याज वहन करेगी। वन गुज्र्जरों की समस्याओं पर मुख्यमंत्री रावत ने जल्द ही एक बैठक अलग से बुलाए जाने के निर्देश दिए। पेंशन संबंधी मामलों पर अगले 15 दिन में पेंशन अदालत लगाई जाएगी। जनता दर्शन में मुख्य सचिव एस रामास्वामी, अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश सहित शासन व पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।