देहरादून: भ्रष्टाचार पर जीरो टोलरेंस नीति का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि एनएच 74 घोटाले की जांच के लिए सीबीआई ने सहमति दे दी है और जल्द ही औपचारिक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सीबीआई जांच आरम्भ कर देगी। गौरतलब है कि सरकार एनएच 74 घोटाला मामले पर विपक्ष के द्वारा खूब फजीहत उठा चुकी है। बजट सत्र के दौरान भी विपक्ष ने इस मामले को अपना प्रमुख हथियार बनाया था और सरकार को घेरने की कोशिश की थी। हालांकि सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री ने एनएच 74 घोटाले पर तत्काल एक्शन लेते हुए कुछ विभागीय अधिकारियों को सस्पेंड किया था और केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच की मांग थी लेकिन एक ओर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के पत्र ने और दूसरी ओर कुमांऊ कमिश्नर डी. सेंथिल पांडियन के तबादले ने सरकार की आलोचना करायी थी। नितिन गडकरी ने अपने पत्र में जांच से अधिकारियों के मनोबल तोड़ने की बात की थी और ये कहा था कि इस मामले की सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर कुमांऊ कमिश्नर ने शुरू से ही इस मामले की जांच की थी और 300 करोड़ के घोटाले की आशंका जतायी थी। ऐसे में अचानक उनका तबादला कई सवालों को जन्म दे रहा था। अब सरकार ने फिर अपने तेवर दिखा दिये हैं राज्य सरकार के द्वारा जो जांच की जा रही है उसके अनुसार कई स्थानों पर छापेमारी की गई है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि देहरादून, काशीपुर, सितारगंज, कालाढूंगी और बाजपुर में करीब 10 जगह छापेमारी की गई है और अहम दस्तावेज बरामद किये गये हैं।
